Satbara Utara: महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सातबारा उताऱ्यातील नाव दुरुस्ती आणि इतर बदलांसाठी १ ऑगस्ट २०२५ पासून नवीन नियम लागू होणार आहेत. या नव्या नियमांमुळे सातबारा दुरुस्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि फसवणूकमुक्त होण्यास मदत होणार आहे. या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात खेटे घालण्याची गरज भासणार नाही. चला, जाणून घेऊया या नव्या नियमांबद्दल सविस्तर माहिती.
नवे नियम काय आहेत?
१. कलम १५५ अंतर्गत दुरुस्ती
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५५ नुसार, तलाठी किंवा महसूल अधिकाऱ्यांच्या हस्तलिखित नोंदींमध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये नाव चुकीचे नोंदले गेले असल्यास, संबंधित व्यक्तीने अर्जासह आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. हे कलम केवळ संगणकीकरणादरम्यान झालेल्या लेखनातील त्रुटींसाठी लागू आहे. मात्र, फेरफार नोंदींमधील चुकीच्या नावांसाठी याचा वापर होत नाही. यापूर्वी या कलमाचा गैरवापर करून चुकीच्या पद्धतीने नावे घालण्याचे प्रकार समोर आले होते. हे टाळण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत.
२. ऑफलाइन अर्ज बंद, फक्त ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार
१ ऑगस्ट २०२५ पासून सातबारा उताऱ्यातील दुरुस्तीसाठी ऑफलाइन अर्ज पूर्णपणे बंद होणार आहेत. भूमी अभिलेख विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, सर्व तहसीलदार, उपअधीक्षक आणि अधीक्षकांना याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. आता केवळ ऑनलाइन अर्जच स्वीकारले जाणार आहेत. यामुळे अर्जाची ट्रॅकिंग करणे सोपे होईल, फसवणुकीला आळा बसेल आणि प्रक्रिया पारदर्शक होईल.
शिवाय, ऑनलाइन फेरफार आदेशांना मंजुरी देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. याला तत्त्वतः मंजुरी मिळाली असून, येणाऱ्या काळात फेरफाराच्या आदेशांचा प्रकार ऑनलाइन स्पष्टपणे दिसेल.
अर्जदारांनी काय करावे?
- ऑनलाइन अर्जच स्वीकारले जाणार: १ ऑगस्ट २०२५ नंतर फक्त ऑनलाइन अर्ज ग्राह्य धरले जाणार आहेत. यापूर्वी केलेले ऑफलाइन अर्ज रद्द होऊन त्यांचा दुरुस्ती प्रक्रियेत समावेश होणार नाही.
- आवश्यक कागदपत्रे: अर्ज करताना ओळखपत्र आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
- तहसील कार्यालयात ऑफलाइन अर्ज नको: तहसील कार्यालयात किंवा महसूल अधिकाऱ्यांकडे ऑफलाइन अर्ज केल्यास तो अमान्य होईल.
- ऑनलाइन पोर्टल: सातबारा दुरुस्तीसाठी अधिकृत महाभूलेख वेबसाइट (bhulekh.mahabhumi.gov.in) वापरावी.
नव्या नियमांचे फायदे
- पारदर्शकता: ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अर्जाचा मागोवा घेणे सोपे होईल.
- फसवणुकीला आळा: चुकीच्या नावनोंदणीचे प्रकार थांबतील.
- जलद प्रक्रिया: ऑनलाइन अर्जामुळे दुरुस्ती प्रक्रिया वेगवान होईल.
- सुविधा: शेतकऱ्यांना घरबसल्या अर्ज करता येईल, तलाठी कार्यालयात खेटे घालण्याची गरज नाही.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
शेतकऱ्यांनी १ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी ऑफलाइन अर्ज केले असतील, तर ते तपासून नव्याने ऑनलाइन अर्ज करावेत. चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी वेळेत ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे आपली जमीन आणि मालकी हक्क सुरक्षित राहतील.
महाराष्ट्र शासनाच्या या नव्या उपाययोजनेमुळे सातबारा उताऱ्यातील दुरुस्ती प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि विश्वासार्ह होणार आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत.
