Pune-Nashik Corridor: पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग: मूळ संरेखनानुसारच पूर्ण होणार? एमएसआरडीसीचा अहवाल काय सांगतो?

Pune-Nashik Corridor: पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग: मूळ संरेखनानुसारच पूर्ण होणार? एमएसआरडीसीचा अहवाल काय सांगतो?

Pune-Nashik Corridor: पुणे आणि नाशिक ही महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख औद्योगिक आणि सांस्कृतिक केंद्रे जोडणारा पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यास पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या जिल्ह्यांमधील दळणवळण अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे. सध्या पुणे ते नाशिक प्रवासाला सुमारे पाच तास लागतात, पण या महामार्गामुळे हा प्रवास अवघ्या दोन ते अडीच तासांत पूर्ण होईल, असा दावा केला जात आहे. हा प्रकल्प या भागातील औद्योगिक विकासाला चालना देणारा ठरणार आहे. मात्र, या महामार्गाच्या संरेखनाबाबत काही अडचणी आणि चर्चा सुरू आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) यासंदर्भात नुकताच एक अहवाल सादर केला आहे. चला, जाणून घेऊया या अहवालात नेमके काय आहे आणि या प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे.

प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि एमएसआरडीसीचा अहवाल

पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्गाच्या संरेखनाचा आराखडा तयार झाला असून, गेल्या वर्षी राज्य सरकारने याला मंजुरी दिली होती. मात्र, काही ठिकाणी शेतकरी आणि जमीनमालकांचा विरोध झाल्याने या प्रकल्पाच्या मूळ संरेखनात बदल करण्याबाबत सरकारने सूचना केल्या होत्या. यामुळे भूसंपादनाचा प्रश्न टाळण्यासाठी हा महामार्ग पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाला समांतर बांधता येईल का, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसीला देण्यात आले होते.

एमएसआरडीसीने यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, हा महामार्ग रेल्वे मार्गाला समांतर बांधणे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. रेल्वे आणि द्रुतगती महामार्ग यांचे वाहतूक नियम आणि उद्दिष्टे वेगवेगळी आहेत. रेल्वे मार्गाला समांतर महामार्ग बांधल्यास प्रकल्पाची मूळ उद्दिष्टे साध्य होणार नाहीत, असे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय, इतर पर्यायांचाही विचार करण्यात आला, परंतु तेही अव्यवहार्य ठरले. त्यामुळे मूळ संरेखनानुसारच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस एमएसआरडीसीने सरकारकडे केली आहे. हा प्रस्ताव सध्या सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

भामट्यांनी देवाला तर सोडायचं असत; संत गजानन महाराज मंदिरात चोरी !

शेतकऱ्यांचा विरोध आणि भूसंपादनाचा प्रश्न

हा महामार्ग बांधण्यासाठी सुमारे ४ हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन होणार आहे. यामुळे काही शेतकरी आणि स्थानिकांनी विरोध दर्शवला आहे. रत्नागिरी-नागपूर शक्तिपीठ महामार्गाला समांतर बांधल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाला अनेक जिल्ह्यांमध्ये विरोध झाला आहे. त्याच धर्तीवर, पुणे-नाशिक महामार्गालाही असाच विरोध होऊ नये, यासाठी सरकारने संरेखनात बदलाचा पर्याय सुचवला होता. मात्र, एमएसआरडीसीच्या अहवालानुसार, मूळ संरेखनाशिवाय इतर पर्याय व्यवहार्य नाहीत. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जाईल, असे आश्वासन एमएसआरडीसीने दिले आहे.

महामार्गाचे वैशिष्ट्य आणि अपेक्षित फायदे

हा २१३ किलोमीटर लांबीचा द्रुतगती महामार्ग पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या जिल्ह्यांतून जाणार आहे. यामध्ये पुणे ते शिर्डी (१३५ किमी), शिर्डी इंटरचेंज ते नाशिक-निफाड इंटरचेंज (६० किमी) आणि सुरत-चेन्नई द्रुतगती महामार्ग ते नाशिक (१८ किमी) असे तीन टप्पे असतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास:

  • प्रवास वेळेत कपात: पुणे ते नाशिक प्रवासाचा वेळ ५ तासांवरून २-२.५ तासांवर येईल.
  • औद्योगिक विकास: पुणे, नाशिक आणि अहमदनगरमधील आयटी आणि इतर उद्योगांना चालना मिळेल.
  • दळणवळण सुधारणा: मुंबई-पुणे-नाशिक हा सुवर्ण त्रिकोण अधिक गतिमान होईल.
  • पर्यटनाला चालना: शिर्डी, त्र्यंबकेश्वर यासारख्या तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा मार्ग पर्यटकांसाठी सोयीचा ठरेल.

समृद्धी महामार्ग मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी ठरणार आर्थिक क्रांतीचा नवा मार्ग! वाचा सविस्तर बातमी!

प्रकल्पाची प्रगती आणि भविष्यातील योजना

जून २०२३ मध्ये एमएसआरडीसीने या महामार्गाचा आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. सल्लागार संस्थेने अहवाल सादर केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या २१३ किमी लांबीच्या महामार्गाच्या अंतिम आखणीस मंजुरी दिली. सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे, आणि शेतकऱ्यांचा विरोध कमी करण्यासाठी एमएसआरडीसीने पारदर्शक पद्धतीने काम करण्याचे ठरवले आहे. हा प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, असे काही अहवालांमध्ये नमूद आहे.

पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या दळणवळण आणि औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. एमएसआरडीसीच्या ताज्या अहवालानुसार, रेल्वे मार्गाला समांतर महामार्ग बांधणे शक्य नसल्याने मूळ संरेखनानुसारच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध आणि भूसंपादनाचा प्रश्न सोडवताना सरकार आणि एमएसआरडीसीला काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागणार आहेत. या महामार्गामुळे पुणे आणि नाशिकमधील प्रवास जलद होईल आणि या भागातील आर्थिक विकासाला नवी गती मिळेल.

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment

WhatsApp Join Group!