Onion Market Update 23 July: महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक घेणारे शेतकरी सध्या मोठ्या संकटात सापडले आहेत. कांद्याच्या बाजारभावात सातत्याने होणारी घसरण आणि मागणीतील कमतरता यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित ढासळलेले आहे. बाजारातील आवक वाढ, साठवणुकीच्या मर्यादा, प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव आणि बांगलादेशसारख्या देशांनी घेतलेले निर्यातीचे निर्णय यामुळे कांद्याचे भाव खाली येत आहेत. यातच नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदीला मिळणारा थंड प्रतिसाद शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढवत आहे.
बाजारातील आवक आणि भावातील घसरण
सध्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि दक्षिण भारतातील कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक बाजारात होत असल्यामुळे बफर स्टॉक वाढण्याची शक्यता आहे. हा बफर स्टॉक बाजारात आल्यास भाव आणखी घसरण्याची शक्यता आहे . सध्या कांद्याला 1300 ते 1400 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे, जो उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी चांगल्या भावाच्या अपेक्षेने कांदा चाळींमध्ये साठवून ठेवला आहे, पण बाजारातील ही परिस्थिती त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.
| बाजार | आवक (क्विंटल) | सरासरी दर (रुपये/क्विंटल) |
|---|---|---|
| लासलगाव | 14,848 | 2100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 3,632 | 1300-1400 |
| नेप्ती | 14,848 | 2100 |
नाफेड आणि एनसीसीएफची उदासीनता
केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत 3 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीची घोषणा केली होती, पण तीन महिने उलटूनही ही खरेदी सुरू झालेली नाही. लासलगावसारख्या प्रमुख बाजारात शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेतकरी आणि नेत्यांनी नाफेडने किमान 3000 रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र, सध्याच्या खरेदी दरात (1435 रुपये/क्विंटल) शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
चार महिन्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पूर्ण न केल्याने स्वाती नागरे यांचे अन्नत्याग…
बांगलादेशच्या निर्णयाचा परिणाम
भारत हा जागतिक स्तरावर कांदा निर्यातीत आघाडीवर आहे, बांगलादेश हा भारताचा सर्वात जास्त कांदा खरेदीदार देश आहे. 2024-25 मध्ये भारताने 4.80 लाख मेट्रिक टन कांदा बांगलादेशाला विकून 1724 कोटी रुपये कमावले होते. पण यंदा बांगलादेशमध्ये विक्रमी कांदा उत्पादन झाल्याने त्यांनी भारतीय कांद्याच्या आयातीवर 10% आयात शुल्क लावले. यामुळे भारतातून होणारी कांदा निर्यात ठप्प झाली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, ऑगस्टनंतर बांगलादेशला पुन्हा भारतीय कांद्याची गरज भासू शकते, पण सध्या त्यांचा हा निर्णय भारतीय शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरत आहे.
दक्षिण भारतातील आवक आणि स्पर्धा
दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये, विशेषतः कर्नाटक, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये कांद्याची आवक वाढली आहे. यामुळे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील कांद्याला मागणी कमी होत आहे. दक्षिणेतील कांदा बाजारपेठेत काबीज करत असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांना कमी दराने कांदा विकावा लागत आहे. यातच चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांकडून कमी दरात कांदा पुरवठा होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याला स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे.
Satbara Utara: सातबारा उताऱ्यातील चुका घरी बसून दुरुस्त करा, जाणून घ्या सोपी पद्धत!
तज्ज्ञांचे मत आणि उपाय
कांदा निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांच्या मते, कांद्यावरील निर्यात प्रोत्साहन राशी सध्याच्या 1.9% वरून 5% करणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकेल आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी कमी होऊ शकतील. त्यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने निर्यात धोरणात सुधारणा करून आणि नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. नाहीतर येणाऱ्या काळात कांद्याचे भाव आणखी घसरण्याची भीती आहे.
पुढे काय?
कांद्याच्या बाजारभावातील चड आणि उतार व आवक यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट पडण्याची शक्यता आहे. सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर कांदा उत्पादकांचे नुकसान अटळ आहे. निर्यात प्रोत्साहन राशी वाढवणे आणि नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा करणे हे उपाय शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकतात. येत्या काही महिन्यांत कांद्याचे भाव सुधारतील की आणखी घसरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
