Cotton Price Issue: कापसाच्या दरात घसरण आणि खरेदी केंद्रांचा विलंब: शेतकऱ्यांचे नुकसान, न्यायालयाची सरकारवर टीका
पार्श्वभूमी आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान
कापसाला हमीभाव मिळावा यासाठी भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) मार्फत खरेदी केंद्रे सुरू केली जातात. यंदाच्या हंगामात मात्र ही केंद्रे वेळेवर सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दरात कापूस विकण्याची वेळ आली. खासगी व्यापारी हा कापूस कमी किमतीत खरेदी करून नंतर जास्त दराने विकतात, ज्यामुळे त्यांचा नफा वाढतो, पण शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत असून, अनेकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
न्यायालयाची सुनावणी आणि टीका
3 जुलै 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्यासमोर ‘ग्राहक पंचायत, महाराष्ट्र’चे श्रीराम सातपुते यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेत सातपुते यांनी आरोप केला की, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू झाली नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाऐवजी कमी दरात कापूस विकावा लागला. न्यायालयाने यावर कठोर शब्दांत शासनाला ठपका ठेवला. खरेदी केंद्रांच्या उशिरामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, याला शासनच जबाबदार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, अशा दिरंगाईमुळे खासगी व्यापाऱ्यांचा फायदा होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
CCI चे स्पष्टीकरण आणि याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप
भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) न्यायालयात सांगितले की, 1 ऑक्टोबर 2024 पासून राज्यात 121 खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, नंतर आणखी 7 केंद्रे सुरू करून एकूण 128 केंद्रे कार्यरत आहेत. मात्र, याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी CCI च्या या दाव्याला आव्हान दिले. त्यांनी सांगितले की, डिसेंबर 2024 आणि जानेवारी 2025 मध्ये काही केंद्रांसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या, यावरून ऑक्टोबरमध्ये सर्व केंद्रे सुरू झाली नसल्याचे स्पष्ट होते. तसेच, जर खरेदी केंद्रे ऑक्टोबरमध्येच सुरू झाली असती, तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी CCI ला केंद्रे सुरू करण्याची विनंती करणारी पत्रे का पाठवली असती, असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. यामुळे CCI च्या स्पष्टीकरणावर शंका निर्माण झाली आहे.
न्यायालयाचे आदेश आणि पुढील सुनावणी
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने 28 जुलै 2025 रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. तसेच, गेल्या तीन वर्षांत (2022-2025) महाराष्ट्रात कापसाची किती लागवड झाली आणि त्याचे उत्पादन किती झाले, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. ही माहिती शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटी समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
| वर्ष | कापसाची लागवड (हेक्टर) | उत्पादन (लाख क्विंटल) | हमीभाव (रु./क्विंटल) | खुल्या बाजारातील सरासरी दर (रु./क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 6,020 | 6,500-7,000 |
| 2023 | 130 लाख | 250-300 | 7,020 | 6,904-7,741 |
| 2024 | 113 लाख | 60-70 (महाराष्ट्र) | 7,521 | 6,900-7,421 |
टीप: वरील आकडेवारी उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे आणि ती बदलू शकते.
पारदर्शक आणि वेळेवर खरेदी प्रक्रियेची गरज
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांचे हित जोपासायचे असेल, तर कापूस खरेदी प्रक्रिया वेळेवर सुरू करणे आणि ती पारदर्शकपणे राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. खरेदी केंद्रे उशिरा सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना कमी दरात कापूस विकावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. याशिवाय, CCI च्या खरेदी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी आणि अपुरी केंद्रे यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि भविष्यातील उपाय
कापसाच्या दरात सातत्याने होणारी घसरण आणि खरेदी केंद्रांच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. 2024-25 च्या हंगामात कापसाला सरासरी 6,900 ते 7,421 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला, जो हमीभावापेक्षा कमी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल करणे कठीण झाले आहे. यासाठी सरकारने खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवणे, तांत्रिक अडचणी दूर करणे आणि खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, भावांतर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा विचारही सरकारने करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी खरेदी केंद्रांच्या विलंबामुळे आणि कमी दरामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणात शासन आणि CCI यांच्यावर कठोर टीका करत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली आहे. येत्या 28 जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत शासन काय माहिती सादर करते आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी कोणते उपाय योजले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
