Agriculture Law: ग्रामीण भागातील जीवन हे शेतीवर अवलंबुन आहे. तुमच्याकडे एक एकर शेत असो वा पन्नास एकर, शेतापर्यंत जाण्यासाठी तुम्हाला रस्त्याची फार गरज आहे. रस्त्याअभावी शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड होऊन जाते . बऱ्याचदा शेजारील शेतकऱ्यांशी रस्त्यावरून वाद होतात व कुटुंबातील सदस्यांमध्येही याबाबत मतभेद होतात. अशा परिस्थितीत स्वतःचा अधिकृत रस्ता असणे फार गरजेचे आहे, हे प्रत्येक शेतकऱ्याला माहीत आहे. जर तुमच्या शेताला रस्ता नसेल, तर शासनाकडून तो कसा मिळवायचा? चला,तर मंग जाणून घेऊया .
शेतासाठी रस्ता मिळवण्याची सोपी प्रक्रिया
शेताला रस्ता मिळवण्यासाठी तुम्हाला काही ठराविक पायऱ्या पार पाडाव्या लागतात. ही प्रक्रिया सोपी आहे व कायदेशीर पण आहे, त्यासाठी योग्य पद्धतीने अर्ज करणे गरजेचे आहे. खालीलप्रमाणे तुम्ही अर्ज करू शकता:
- तलाठ्याकडे अर्ज सादर करा
सर्वप्रथम, तुम्हाला तुमच्या गावातील तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांच्याकडे लेखी अर्ज सादर करावा लागेल. या अर्जात खालील माहिती स्पष्टपणे नमूद करा:- शेताचा गट नंबर आणि सर्व्हे नंबर
- रस्त्याची गरज का आहे, याचे कारण
- प्रस्तावित रस्त्याची लांबी, रुंदी आणि तो कुठून जाणार आहे, याचा तपशील
- शेजारील शेतकऱ्यांची संमती
जर तुम्ही मागितलेला रस्ता दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतातून जाणार असेल, तर त्या शेतकऱ्यांची लेखी संमती घ्यावी लागेल. ही संमती मिळाल्यास प्रक्रिया सुलभ होते. परंतु, जर शेजारी शेतकऱ्यांनी संमती देण्यास नकार दिला, तर प्रक्रिया थोडी गुंतागुंतीची होऊ शकते आणि यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो. - स्थानिक पाहणी आणि अहवाल
अर्ज सादर झाल्यानंतर तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि ग्रामपंचायत यांच्याकडून संयुक्त पाहणी केली जाते. या पाहणीत रस्ता सार्वजनिक मालकीच्या जागेतून किंवा उत्पादक क्षेत्रातून जाणारा आहे की नाही, याची खातरजमा केली जाते. पाहणी पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल तयार होतो आणि तो तहसीलदार कार्यालयाकडे पाठवला जातो. - तहसीलदार कार्यालयात मंजुरी
तहसीलदार यांच्याकडे अहवाल आणि प्रस्ताव गेल्यानंतर ते त्याची छाननी करतात. सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असतील आणि कोणतीही हरकत नसेल, तर रस्त्याला मंजुरी मिळते. मंजुरी मिळाल्यावर हा रस्ता गाव नमुना 8-अ मध्ये नोंदवला जातो आणि शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर रस्त्याची नोंद होते.
प्रक्रियेचा कालावधी
जर सर्व कागदपत्रे पूर्ण असतील व शेजारील शेतकऱ्यांनी संमती दिली असेल , तर साधारणपणे तीन ते सहा महिन्यांत रस्त्याला मंजुरी मिळू शकते. मात्र, शेजाऱ्यांनी हरकत घेतल्यास हा कालावधी वाढू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शेत रस्ता योजनेतून निधी मिळण्याची शक्यताही असते.
महाराष्ट्र भू-राजस्व अधिनियमाचे महत्त्व
महाराष्ट्र भू-राजस्व अधिनियमानुसार, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी रस्ता मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांचे शेत रस्त्याविना आहे, अशा परिस्थितीत शासन अत्यावश्यकतेनुसार रस्ता उपलब्ध करून देऊ शकते. जर एका शेतकऱ्याऐवजी अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन रस्त्याची मागणी केली असेल, तर ही प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होऊ शकते .
काही महत्त्वाच्या टिप्स
बाब | सल्ला |
---|---|
कागदपत्रे | सर्व कागदपत्रे (जसे की 7/12 उतारा, गट नंबर, नकाशा) व्यवस्थित तयार ठेवा. |
शेजारील शेतकऱ्यांशी चर्चा | शेजारील शेतकऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवा आणि त्यांची संमती घेण्याचा प्रयत्न करा. |
ग्रामपंचायतीची मदत | ग्रामपंचायतीशी संपर्क ठेवा, कारण त्यांचा सहभाग पाहणीसाठी महत्त्वाचा आहे. |
कायदेशीर सल्ला | गरज पडल्यास स्थानिक वकिलांचा सल्ला घ्या, विशेषतः हरकतीच्या बाबतीत. |
माहिती
शेताला रस्ता मिळवणे हे प्रत्येक शेतकऱ्याचे कायदेशीर हक्क आहे. योग्य प्रक्रिया आणि कागदपत्रांसह तुम्ही सहजपणे तुमच्या शेतासाठी रस्ता मिळवू शकता. यामुळे तुमच्या शेतीच्या कामाला गती मिळेल आणि अनावश्यक वाद टाळता येतील. जर तुम्हाला याबाबत अधिक माहिती हवी असेल, तर तुमच्या गावातील तलाठी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा. शेतीसाठी रस्ता मिळाला की तुमचे काम अधिक सुलभ आणि फायदेशीर होईल!
1 thought on “Agriculture Law: शेताला रस्ता नाही? काळजी नको, ही आहे A टू Z प्रक्रिया!”