Agriculture Land News: महाराष्ट्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतजमीन, बांध आणि रस्त्यांवरील वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांमधील बांध आणि रस्त्यांबाबतचे वाद, सातबारा उताऱ्यांतील त्रुटी आणि जमिनीच्या प्रत्यक्ष मोजणीतील तफावत यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये शत्रुत्व, कोर्टकचेरी आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलण्याचे ठरवले आहे.
विधान परिषदेत आमदार शिवाजीराव गर्जे यांनी हा मुद्दा लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, बांध आणि रस्त्यांबाबतचे वाद शेतकऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण करतात. सातबारा उताऱ्यांवरील नोंदी आणि प्रत्यक्ष जमिनीच्या हद्दींमध्ये तफावत असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होत आहे. त्यांनी राज्यव्यापी शेतजमीन मोजणी मोहीम राबवून कायमस्वरूपी हद्दी निश्चित करण्याची मागणी केली.
महसूल मंत्र्यांचे आश्वासन
या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या जमिनी, बांध आणि रस्त्यांवरील वाद कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्यव्यापी मोजणी मोहीम राबवली जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, 1890 ते 1930 दरम्यान झालेल्या मूळ सर्वेक्षणानंतर 1960 ते 1993 पर्यंत एकत्रीकरणाचे काम झाले. मात्र, सातबारा नोंदीतील त्रुटी आणि पोटहिस्सा दुरुस्तीच्या अभावामुळे वाद निर्माण झाले आहेत.
आमदार शशिकांत शिंदे यांनी रस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि नवीन रस्त्यांच्या मागणीबाबत विचारणा केली. त्यावर बावनकुळे यांनी सांगितले की, जिथे पूर्वीपासून रस्ता आहे, तिथे नवीन रस्त्याची गरज नाही. तसेच, रस्त्यांचे डिजिटल नकाशे अद्ययावत करण्यासाठी डिजिटलायझेशन केले जाईल आणि अतिक्रमण हटवण्यासाठी कडक आदेश जारी केले जातील. तहसीलदारांना अतिक्रमण हटवण्याचे अधिकार देण्याच्या मागणीवरही त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
गावच्या शिव आणि रस्त्यांना स्वतंत्र सर्वे क्रमांक
गावातील शिव आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमण हा देखील चर्चेचा प्रमुख मुद्दा होता. यावर महसूल मंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, गावच्या शिव उघडण्यासाठी जीआय सर्वेक्षण केले जाईल आणि अतिक्रमण केलेल्या जागांना स्वतंत्र सर्वे क्रमांक दिले जातील. यामुळे अतिक्रमणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवणे सोपे होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी आणि रस्त्यांचा वापर करता येईल.
Agriculture Law 10 July: शेतजमीन खरेदी: सातबारा नसतानाही जमीन घेण्याचे कायदेशीर मार्ग
शेतकऱ्यांना दिलासा
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. शेतजमीन मोजणी आणि डिजिटलायझेशनमुळे सातबारा उताऱ्यांतील त्रुटी दूर होतील आणि वादांचे प्रमाण कमी होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा कोर्टकचेरीचा खर्च आणि वेळ वाचेल, तसेच त्यांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी आणि रस्त्यांबाबत स्पष्टता मिळेल आणि वादविवाद कमी होऊन शांतता प्रस्थापित होईल.
1 thought on “Agriculture Land News: शेतजमीन आणि रस्त्यांवरील वाद संपणार; सरकारचा मोठा निर्णय”